भारत का रणनीतिक Critical Mineral Reserve: Defence Supply Chain को मिलेगा Boost
भारत सरकार ने Defence Manufacturing के लिए एक Strategic Critical Mineral Reserve बनाने की योजना तैयार की है। यह कदम देश की Defence Supply Chain को Global Disruptions और Future Emergency से बचाने के लिए लिया जा रहा है।
हाल ही में Ministry of Defence के Senior Official राजेश कुमार सिंह ने New Delhi में Media Forum के दौरान बताया कि यह Reserve Fighter Aircraft, Missile, Radar और Warship जैसे Key Military Platforms की Production को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
China Export Controls का असर
इस साल की शुरुआत में China ने Rare Earth Export पर Control लगाया था, जिससे World-wide Defence, Electronics, EV और Renewable Energy Sectors को झटका लगा। China लगभग 90% Global Rare-Earth Magnet Output पर Control रखता है। यही वजह है कि India अब Single Supplier पर Dependence कम करने पर Focus कर रहा है।
Strategic Projects और Fast Approvals
भारत ने Rare Earth Mining को “Strategic Projects” का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि Environmental Clearance और Mining Approvals अब Fast Track पर होंगी, ताकि New Mining Operations जल्दी Start हो सकें।
Recycling और Circular Economy
Government ने ₹1,500 Crore का Incentive Program भी Launch किया है ताकि Used Batteries और Electronic Scrap से Critical Minerals की Recycling हो सके। इससे Primary Mining को Support मिलेगा और Circular Economy को बढ़ावा मिलेगा।
Defence Readiness को Safety
राजेश कुमार सिंह के अनुसार, India के पास अभी “Reasonable Stocks” मौजूद हैं। Strategic Reserve बनने से Global Supply Shock आने पर भी Defence Readiness मजबूत रहेगी और Key Military Production पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
