प्रदेश में अवैध निर्माण और भूमिगत कब्जों के खिलाफ चल रहे अतिक्रमण अभियान में प्रशासन लगातार सख़्ती से कार्रवाई कर रहा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक विभिन्न जिलों में 500 से अधिक मजारों और मदरसों को चिन्हित कर हटाया जा चुका है, जो सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति के निर्मित थे।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए सरकारी भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है और आगे भी इसी गति से अभियान जारी रहेगा।
सरकार का मानना है कि इस अतिक्रमण अभियान से स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी तरह का गैरकानूनी कब्जा—चाहे वह किसी संस्थान या वर्ग से संबंधित क्यों न हो—बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और नगर नियोजन को नई मजबूती मिली है।
