उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। यह कदम राज्य को देश में एक अग्रणी स्थान दिलाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर प्रवासी उत्तराखंडियों को रोजगार और उद्योगों के माध्यम से राज्य के विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं और पलायन को रोकने के क्षेत्र में सरकार बेहतर कार्य कर रही है।
समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य को देश में एक श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया है। धामी ने बताया कि यूसीसी लागू करने से राज्य में एक समान कानून व्यवस्था बनेगी, जो राज्य के विकास और सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देगी।
प्रवासी उत्तराखंडियों को लौटने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य स्थापना दिवस से पहले “आओ अपने गांव वापस आओ” थीम पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस बुलाकर यहां रोजगार और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे यहां अपने उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन में सहयोग दे सकें।
रोजगार और उद्योग सृजन पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के हितों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे राज्य की महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य के विकास में उनकी भूमिका को और मजबूत किया जाएगा।
पलायन रोकने के प्रयास
मुख्यमंत्री ने पलायन की समस्या पर भी चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस समस्या को रोकने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। राज्य में रोजगार और उद्योगों के माध्यम से पलायन की समस्या को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और वे अपने गांवों में रहकर ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।
यूकेडी का सीएम आवास घेराव का आह्वान
इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) जनपद इकाई अल्मोड़ा ने 24 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में यूकेडी कार्यकर्ताओं को विभिन्न सामाजिक संगठनों से समर्थन पत्र वितरित करने और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का आह्वान किया गया।
बैठक में कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर क्षेत्र की जिम्मेदारी गिरीश नाथ गोस्वामी, सोमेश्वर की कुंदन सिंह बिष्ट, सेराघाट की मनोज सिंह बिष्ट, और ताकुला की तनय देवड़ी को दी गई है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उठाया गया यह कदम राज्य के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी की इस घोषणा से राज्य में एक समान कानून व्यवस्था बनेगी और प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी से रोजगार और विकास के नए अवसर सृजित होंगे।
